नई दिल्ली: IT Minister Ravi Shankar Prasad ने शुक्रवार को कहा कि ट्विटर ने उन्हें आज लगभग एक घंटे के लिए उनके अकाउंट को एक्सेस नहीं करने दिए.
रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी.
उन्होंने कहा, “ट्विटर ने मुझे आज लगभग एक घंटे के लिए मेरे खाते का इस्तेमाल नहीं करने दिया.
Twitter और केंद्र सरकार में नए आईटी नियम को लेकर ‘विवाद’ जारी है.
Twitter का कहना था कि आपने अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन किया है.
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हालांकि बाद में ट्विटर ने चेतावनी देते हुए रविशंकर प्रसाद अकाउंट फिर से खोल दिया.
IT Minister Ravi Shankar Prasad ने इस घटना पर रिएक्शन देते हुए कहा है, ‘दोस्तो! आज बहुत ही अजीब घटना हुई. ट्विटर ने मेरे अकाउंट को एक घंटे के लिए ब्लॉक कर दिया.’
Friends! Something highly peculiar happened today. Twitter denied access to my account for almost an hour on the alleged ground that there was a violation of the Digital Millennium Copyright Act of the USA and subsequently they allowed me to access the account. pic.twitter.com/WspPmor9Su
— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) June 25, 2021
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ट्विटर की मनमानी, असहनशीलता को लेकर मैंने जो टिप्पणियां की है, स्पष्ट तौर पर यह उसकी झल्लाहट है.
उन्होंने कहा कि कोई भी प्लेटफॉर्म कुछ भी कर ले आईटी को लेकर नया कानून मानना ही पड़ेगा.
इसे लेकर कोई समझौता नहीं किया जाएगा.
ट्विटर की कार्रवाई यह बताती है कि वो बोलने की आजादी का हितैषी नहीं,
उसे सिर्फ अपना एजेंडा चलाने में दिलचस्पी है.
IT Minister Ravi Shankar Prasad ने कहा कि ट्विटर की कार्रवाई आईटी के नियमों के खिलाफ है.
अकाउंट लॉक करने से पहले ट्विटर ने मुझे कोई नोटिस नहीं दिया.
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इससे साबित होता है कि ट्विटर नए नियमों को नहीं मानना चाहता है.
अगर ट्विटर नए नियमों का पालन करता तो वो किसी के अकाउंट को मनमाने तरीके से लॉक नहीं करता.
आईटी नियम को लेकर पिछले हफ्ते IT मिनिस्ट्री से जुड़ी संसदीय समिति के सामने ट्विटर के प्रतिनिधियों की पेशी हुई थी.
समिति ने कंपनी के अधिकारियों से पूछा कि क्या आप देश के कानून का पालन करते हैं?
इस पर ट्विटर के प्रतिनिधियों ने कहा- हम अपनी पॉलिसी को फॉलो करते हैं, जो देश के कानून के अनुसार है.
इस दलील पर समिति ने आपत्ति जताते हुए कंपनी से तल्ख लहजे में कहा कि हमारे यहां देश का कानून सबसे बड़ा है, आपकी पॉलिसी नहीं.
