Allahabad high court बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को संशोधित करने के बाद भर्ती के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया था
नई दिल्ली/लखनऊ:LNN:Allahabad high court की लखनऊ बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है.
Allahabad high court ने सरकार से प्राइमरी लेवल असिस्टेंट टीचर के लिए भर्ती की प्रक्रिया को 65/60 प्रतिशत कट ऑफ क्राइटेरिया के अनुसार ही जारी रखने के आदेश दिए हैं.
इसके अलावा कोर्ट ने शिक्षकों की रिक्रूटमेंट प्रक्रिया को 3 महीने के अंदर ही पूरा करने के निर्देश दिए हैं.
इस भर्ती प्रक्रिया के जरिए असिस्टेंट टीचर के करीब 69,000 पदों पर भर्ती की जाएगी. ये रिक्रूटमेंट प्रक्रिया उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा की जाएगी.
शिक्षकों के पदों पर भर्तियों के बारे में घोषणा साल 2018 में दिसंबर के महीने में की गई थी. इन भर्तियों के लिए करीब 4 लाख से ज्यादा उम्मीदवारों ने आवेदन किया था
बेसिक एजुकेशन बोर्ड द्वारा यूपी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को संशोधित करने के बाद भर्ती के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया को बढ़ा दिया गया था.
बता दें कि UPTET सहायक शिक्षक पद के लिए आवश्यक है.
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बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69 हजार सहायक शिक्षकों की भर्ती के लिए 6 जनवरी 2019 को लिखित परीक्षा कराई गई थी.
कई उम्मीदवारों ने UPTET रिजल्ट को तीन प्रश्नों पर आधारित बताकर याचिका दायर कराई थी.
इसपर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फैसला दिया था कि उन सभी प्रश्नों के लिए सभी उम्मीदवारों को एक समान नंबर दिए जाएंगे.
CM श्री @myogiadityanath जी ने बेसिक शिक्षा के 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में मा. उच्च न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है।
उन्होंने सभी सफल अभ्यर्थियों को आने वाले समय में प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में योगदान देने हेतु अपनी शुभकामनाएं देते हुए उनका अभिनन्दन किया है।— CM Office, GoUP (@CMOfficeUP) May 6, 2020
अदालत के आदेश के बाद रिजल्ट को संशोधित किया गया और आधिकारिक वेबसाइट पर दोबारा से जारी किया गया.
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इस रिक्रूटमेंट भर्ती के लिए कटऑफ सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 65 प्रतिशत और आरक्षित वर्ग के लिए 60 प्रतिशत की अनिवार्यता के साथ तय की थी.
हालांकि, आधिकारिक जॉब नोटिफिकेशन में कट ऑफ मार्क्स पर जानकारी नहीं दी गई थी.
इसमें सिर्फ कुल अंकों के बारे में बताया गया था. कई उम्मीदवारों ने कट ऑफ को लेकर भी याचिका दर्ज कराई थी.
