Central cabinet ने एयर इंडिया में विदेशी विमानन कंपनी को 49% तक निवेश की अनुमति दी
नई दिल्ली.:LNN: सिंगल ब्रांड खुदरा कारोबार और निर्माण क्षेत्र में Central cabinet ने 100% FDI को मंजूरी दे दी है.
एयर इंडिया में Central cabinet विदेशी विमानन कंपनी को 49% तक निवेश की अनुमति देकर इसके निजिकरण का रास्ता खोल दिया.
सिंगल ब्रांड रिटेल में पहले से ही 100 फीसदी एफडीआई की इजाजत थी.
लेकिन 49 फीसदी से ज्यादा एफडीआई के लिए अब तक सरकार से मंजूरी लेनी पड़ती थी.
विपक्ष में रहते हुए बीजेपी एफडीआई का विरोध कर रही थी.
पीएम और गुजरात के तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी एफडीआई के सबसे मुखर विरोध थे.
वर्तमान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी विदेशी निवेश का कड़ा विरोध किया था.
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Central cabinet के एक अहम फैसले के बाद अब 100 फीसदी एफडीआई की पूरी इजाजत मिल गई है.
अब सिंगल ब्रांड में 100 फीसदी विदेशी निवेश के लिए सरकार से मंजूरी नहीं लेनी पड़ेगी.
कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दे दी गई है.
अब विदेशी कंपनियां भी भारत में मकान बनाने का काम कर सकेंगी.
ट्रेड यूनियन सरकार के फैसले का करेगी विरोध
Central cabinet के फैसले के बाद ट्रेड यूनियन भड़क गया है.
उसका कहना है कि वह सरकार के इस फैसले का विरोध करता है.
यह विदेशी कंपनियों को आसानी से भारत के रिटेल मार्केट में एंट्री दिलाएगा.
यह बीजेपी के चुनाव में किए गए वादे के भी खिलाफ है.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये निर्णय लिए गए हैं.
विदेशी विमानन कंपनी को एयर इंडिया में 49 फीसदी तक हिस्सेदारी लेने की भी अनुमति दी गई है.
हालांकि इसके लिए विदेशी विमानन कंपनी को मंजूरी लेनी होगी.
बैठक के बाद सरकार की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया, आय और रोजगार में वृद्धि के लिए एफडीआई का निवेश बढ़ेगा.
टाउनशिप, हाउसिंग, अवसंरचना और रियल एस्टेट ब्रोकिंग सेवा संबंधी निर्माण और विकास क्षेत्र में भी 100 फीसदी एफडीआई की अनुमति होगी.
सरकार के इस फैसले की कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की है.
बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस ने अपने ही स्टैंड से यू टर्न लेकर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया है.
कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम मोदी और वित्त मंत्री अरुण जेटली के पुराने बयानों को ट्वीट किया.
सुरजेवाला ने कहा बीजेपी सरकार द्वारा सिंगल ब्रांड रिटेल में 100 फीसदी विदेशी निवेश की मंजूरी से दोहरी नीति सामने आ गई है.
