interim budget 2019: किसानों के साथ-साथ मध्यवर्ग को मिल सकती हैं खुशखबरी

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पीयूष गोयल कल पेश करेंगे interim budget 2019, आर्थिक सर्वेक्षण आएगा जुलाई में

नई दिल्ली:LNN: अरूण जेटली के अमेरिका में इलाज करवाने के कारण पीयूष गोयल इस बार interim budget 2019 पेश करेगें.

पिछले हफ्ते पीयूष गोयल को वित्त मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार दिया गया था.

वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि इस बार अंतरिम बजट पेश होगा.

लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक होने के कारण मोदी सरकार पर कृषि संकट और मध्यवर्ग की मुश्किलों को दूर करने का बड़ा दबाव है.

इसका असर अंतरिम बजट में देखा जा सकता है.

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अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल पहले बजट भाषण में किसानों के साथ-साथ मध्यवर्ग को खुशखबरी दे सकते हैं.

interim budget 2019 में मध्यवर्ग को टैक्स में राहत रूपरेखा क्या होगी, यह तो अभी स्पष्ट नहीं है.

लेकिन आशा है कि 1 फरवरी को पेश होने जा रहे बजट में वित्त वर्ष 2019-20 के पहले कुछ महीनों के दौरान टैक्स छूट का ऐलान संभव है.

चर्चा है कि गोयल टैक्स पर राहत देने के लिए स्लैब में बदलाव करेंगे

या फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा 40 हजार रुपये से बढ़ाने का ऐलान होगा.

वह मेडिकल इंश्योरेंस लेने पर छूट के ऐलान तक ही सीमित रह सकते हैं.

मोदी सरकार से बजट में बड़े-बड़े ऐलान की जा रही है उम्मीद

अमेरिका में इलाज करा रहे निवर्तमान वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में संकेत दिया था

कि सरकार अर्थव्यवस्था की तात्कालिक चुनौतियों से निपटने के लिए कदम उठा सकती है.

पिछले बजट में भी टैक्स दरों में बदलाव की बड़ी उम्मीद जताई गई थी,लेकिन सरकार ने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया था.

सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि interim budget 2019 में पूरे वित्त वर्ष के लिए संभावित आय-व्यय का अनुमान पेश किया जाएगा,

लेकिन शुरुआती कुछ महीनों के खर्चे के लिए ही मंजूरी मांगी जाएगी, जैसा कि अंतरिम बजट में होता है.

सरकार फिलहाल आर्थिक सर्वेक्षण पेश नहीं करेगी.

लोकसभा चुनाव के बाद जो सरकार आएगी, वह जुलाई में आर्थिक सर्वेक्षण और पूर्ण बजट पेश करेगी.

चुनावी साल में सरकार अंतरिम बजट पेश करती है.

लेकिन, इस बार चर्चा थी कि मोदी सरकार 70 साल पुरानी परंपरा को बदल कर पूर्ण बजट पेश कर सकती है.

पूर्ण बजट पेश किए जाने की अटकलों की वजह से विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा था.

कांग्रेस ने कहा था कि वह संसद के अंदर और बाहर इसका विरोध करेगी.

बाद में वित्त मंत्रालय ने सफाई दी कि यह अंतरिम ही होगा.

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