Modi Govt ने चला आरक्षण दांव

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लोकसभा चुनाव से पहले Modi Govt का बड़ा ऐलान, गरीब सर्वणओं को मिलेगा 10 फीसदी आरक्षण, सरकारी नौकरी और शिक्षा में होगा आरक्षण

नई दिल्ली:LNN: Modi Govt ने आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को सरकारी नौकरी में आरक्षण Quota for Upper Castes देने का फैसला किया है.

सवर्णों को सरकारी नौकरी और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा, यह आरक्षण 50 फीसदी की सीमा से अलग होगा.

Modi Govt ने सोमवार को इस संशोधन को मंजूरी दे दी. इसके लिए सरकार संविधान संशोधन बिल Constitutional Amendment Bill लेकर आएगी.

संसद में संविधान संशोधन बिल मंगलवार को आ सकता है.
Modi Govt लोकसभा चुनाव से पहले इस फैसले के जरिए सवर्णों को अपने पक्ष में करने की कोशिश में है.

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सवर्ण और मध्यम वर्ग का बड़ा धड़ा भाजपा से नाराज चल रहा था. भाजपा इस फैसले
से इसी धड़े को लुभाने की कोशिश की है.
इस फैसले पर केंद्रीय मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, ‘दस फीसदी आरक्षण मामले पर ये बहुत बड़ा फैसला लिया है.

यह पहले से बीजेपी के एजेंडे पर था. इसका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है.

केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री विजय सांपला ने कहा, ‘आज की कैबिनेट की बैठक में फैसला लिया गया कि सामान्य वर्ग में जिनकी सालाना आमदनी 8 लाख रुपए से कम या 5 एकड़ से कम खेती की जमीन है, उन्हें नौकरी और शिक्षा में 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा.

इसकी बहुत समय से मांग चल रही थी. इसमें सभी सवर्ण समाज ब्राह्मण, बनिया इसके अलावा ईसाई और मुस्लिम भी इसी में आएंगे’

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बता दें कि भारतीय संविधान में आर्थिक आधार पर आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है.

ऐसे में सरकार के पास गेमचेंजर माने जा रहे मूव को अमलीजामा पहनाने के लिए संविधान संशोधन ही एकमात्र रास्ता है.

सूत्रों के मुताबिक आरक्षण का कोटा मौजूदा 49.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 59.5 प्रतिशत किया जाएगा. इसमें से 10 फीसदी कोटा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए होगा. बता दें कि लंबे समय से आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग के लिए आरक्षण की मांग की जा रही थी.

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